ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। SC ਲਈ 15% ਅਤੇ ST ਲਈ 7.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਲਈ 15% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ 7.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 23 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ SC-ST ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨੀਤੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?
ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਭਰਤਰੀ) ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਯਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪਰ…
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
