ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧ੍ਰੁਵਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਵੈਭਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ $15 ਅਰਬ ਦੇ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
