ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ — ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ Apple ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ Apple ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
📱 Apple ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
Apple ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Counterpoint Research ਮੁਤਾਬਕ:
- 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8% ਤੱਕ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ
- ਗਲੋਬਲ iPhone ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 25% ਹੋ ਗਿਆ
- ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਨ 75% ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ
⚠️ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ” ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ Apple ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀ Foxconn ਅਤੇ Tata ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
✅ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
“ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।”
ਰੇਵਨਿਊ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੋ — ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।”
🏭 ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਇਹ ਛੂਟ 2030-31 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ
- ਸਿਰਫ਼ customs-bonded areas (ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ
- ਜੇ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ
📈 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ੈਂਕੀ ਅਗਰਵਾਲ (BMR Legal) ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਛੂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ scale-up ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।”
Samsung ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਰਾਹੀਂ।
