ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰਨਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡियन ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਿਟਡ (ISPRL) ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲ ਆਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਗਲੌਰ, ਪਾਦੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ:
✅ ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): 5.2 ਤੋਂ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਪ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਲੂਣੀ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ)।
✅ ਮੰਗਲੌਰ (ਕਰਨਾਟਕ): 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ।
✅ ਬੀਨਾ (ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸਮਰਥਾ ਹਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ (Engineers India Ltd) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ feasibility studies ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ:
🔹 ਪਾਦੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ): 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਜ਼ਰਵ
🔹 ਚੰਡੀਖੋਲ (ਓਡ਼ੀਸ਼ਾ): 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ
ISPRL ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰਥਾ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ) 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਲੀਜ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
