ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ — ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2031 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 41% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 41% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਾਗੜੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਾਮੈਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 41% ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 50% ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ GST ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਡਿਫ਼ਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ GSDP ਦੇ 3% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
