ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (Talking Punjab): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
💬 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ:
“ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਹੁਚ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
⚖️ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
🚫 ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ:
“ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
✅ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।
