ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦਿਨ-ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਸਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ।
🚩 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ GST ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ GST ਸੁਧਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸਲੇ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ LG ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ)।
💰 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
GST ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। IDFC First Bank ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.6% ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ।
📉 GST ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਹੁਣ 28% ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12% ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
🗳️ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ “ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
🌍 ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 25-29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
