RBI ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (Talking Punjab): ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ (Small Finance Banks – SFBs) ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ (PSL) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਆਏ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
📊 ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (PSL)?
ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਲੋਨ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ
- ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ
📉 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
💬 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
- ਛੋਟੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਅਤੇ ਪर्सਨਲ ਲੋਨ — ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ PSL ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
